मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र के लाखों वाहन चालकों और घरेलू उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरें लागू होने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी दोनों के लिए उपभोक्ताओं को पहले से अधिक भुगतान करना होगा।
सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी
कंपनी की ओर से जारी संशोधित दरों के अनुसार, सीएनजी के खुदरा मूल्य में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और महानगर क्षेत्र के अन्य इलाकों में सीएनजी की नई कीमत 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले भी 14 मई को सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी।
घरेलू पीएनजी भी हुई महंगी
सीएनजी के साथ-साथ घरों में उपयोग होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। कंपनी ने घरेलू पीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति एससीएम की बढ़ोतरी की है। नई दर लागू होने के बाद पीएनजी की कीमत 52 रुपये प्रति एससीएम हो गई है।
क्यों बढ़ाए गए गैस के दाम?
कंपनी के अनुसार, घरेलू गैस की उपलब्धता में कमी, महंगे गैस स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता और रुपये की कमजोरी के कारण गैस खरीद लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बढ़ती लागत का असर उपभोक्ता दरों पर पड़ा है, जिसके चलते यह मूल्य संशोधन किया गया है।
परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा असर
सीएनजी का उपयोग बड़ी संख्या में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसों और निजी वाहनों में किया जाता है। ऐसे में लगातार दूसरी बार हुई मूल्य वृद्धि का सीधा असर परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। वाहन चालकों की परिचालन लागत बढ़ने से किराए और सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
कंपनी ने दी राहत की दलील
एमजीएल का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सीएनजी अभी भी पेट्रोल की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत और डीजल की तुलना में करीब 12 प्रतिशत तक सस्ती बनी हुई है। कंपनी का दावा है कि वह उपभोक्ताओं को किफायती और पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
कई शहरों में होती है गैस आपूर्ति
महानगर गैस लिमिटेड मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद, चित्रदुर्ग और दावणगेरे समेत कई क्षेत्रों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करती है। नई कीमतों के लागू होने के बाद इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।
